मुंबई. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को सूचित किया कि उसकी पुनरीक्षण समिति ने रिलीज से पहले कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी ( Emergency) में कुछ कटौती का सुझाव दिया था। सीबीएफसी सह-निर्माता ज़ी एंटरटेनमेंट की याचिका का जवाब दे रहा था जिसमें आरोप लगाया गया था कि सीबीएफसी “अवैध रूप से” और “मनमाने ढंग से” फिल्म के लिए प्रमाणन रोक रहा था। फिल्म का निर्देशन और सह-निर्माता भाजपा सांसद कंगना रनौत ने किया है, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका भी निभा रही हैं।
ज़ी एंटरटेनमेंट का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने यह तय करने के लिए निर्देश लेने के लिए समय मांगा कि क्या कटौती की जानी चाहिए, जस्टिस बी पी कोलाबावाला और फिरदोश पी पूनीवाला की पीठ ने मामले को सोमवार, 30 सितंबर को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।
इसमें कहा गया है कि फिल्म को रिलीज होने में जितना अधिक समय लगेगा, निर्माताओं पर वित्तीय बोझ उतना ही अधिक होगा। इसने सीबीएफसी से कहा कि वह ”संकोच पर न बैठे” और 25 सितंबर तक किसी न किसी तरह निर्णय ले ले। याचिकाकर्ता ने पहले की सुनवाई के दौरान “राजनीतिक पहलू” के आधार पर तर्क दिया था – कि प्रमाणन जारी होने में देरी का कारण हरियाणा चुनाव थे।
वे (सत्तारूढ़ भाजपा) समाज के एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए मौजूदा सांसद (रनौत, जो सह-निर्माता हैं और लोकसभा में मंडी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं) को नाराज करने के इच्छुक हैं। यहां एक फिल्म है जो कुछ समूहों के अनुसार सिख विरोधी है। तो फिर एक सिख विरोधी फिल्म रिलीज करने का जिम्मेदार कौन होगा? यह सीबीएफसी होगी, जो कार्यकारी है।
इसलिए समुदाय के कुछ सदस्य कहेंगे कि हम आगामी हरियाणा चुनावों में सत्तारूढ़ पार्टी को वोट नहीं देंगे, ”याचिकाकर्ता ज़ी एंटरटेनमेंट के वकील ने कहा था। पीठ ने कहा, ”आपका कहना है कि राजनीतिक दल अपने ही संसद सदस्य के खिलाफ फैसला सुना रहा है?
याचिकाकर्ता ने सकारात्मक जवाब दिया और तत्काल निर्णय की मांग की। गुरुवार को याचिका पर सुनवाई शुरू होते ही न्यायमूर्ति कोलाबावाला ने सीबीएफसी के वकील अभिनव चंद्रचूड़ से कहा, “हमें कुछ अच्छी खबर दीजिए।” चंद्रचूड़ ने कहा कि बोर्ड ने निर्णय लिया है और फिल्म में कुछ कटौती का सुझाव दिया है, और यदि कटौती की जाती है, तो फिल्म रिलीज की जा सकती है।
