नई दिल्ली. हिमाचल प्रदेश में घरों में टॉयलेट शीट के आधार पर टैक्स (Toilet Tex) लगाने की खबरों के बाद केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में ऐसा कोई टॉयलेट टैक्स नहीं लगाया जा रहा है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में दावा किया कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार टॉयलेट पर भी टैक्स ले रही है। निर्मला ने सोशल मीडिया पर लिखा- अगर सच है तो यह अविश्वसनीय है। उन्होंने कहा कि यह बहुत शर्मनाक है।
वहीं, BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार की मति भ्रष्ट हो गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हमने टॉयलेट पर कोई टैक्स नहीं लगाया। ये सब हरियाणा चुनाव को लेकर कहा जा रहा है। भाजपा कभी हिंदू-मुस्लिम तो कभी सीवरेज की बात करती है।
हिमाचल के जल शक्ति विभाग ने भी टॉयलेट की प्रत्येक शीट पर टैक्स लेने का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ पानी का बिल ले रहे हैं।
निर्मला सीतारमण की सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ विवाद
केंद्रीय वित्त मंत्री ने लिखा- जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को एक जन आंदोलन बनाया। यहां कांग्रेस पार्टी लोगों पर टॉयलेट के लिए टैक्स लगा रही है। शर्म की बात है कि उन्होंने अपने समय में अच्छी स्वच्छता उपलब्ध नहीं कराई, लेकिन यह कदम देश को शर्मसार करने वाला है।
हिमाचल सरकार ने कोई टेक्स नहीं लगाया, अफवाह फैलाई : सुक्खू
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने चुनाव के समय में 5 हजार करोड़ की रेवड़ियां बांटी थी। पानी का मीटर फ्री कर दिया था। हमने 100 रुपए प्रति परिवार पानी का बिल लेने का निर्णय लिया है।
पूर्व भाजपा सरकार तो फाइव स्टार होटल से भी टैक्स नहीं ले रही थी। हमारी सरकार की तरफ से कोई भी टॉयलेट टैक्स नहीं लिया जा रहा है। हिमाचल में अतिरिक्त मुख्य सचिव जल शक्ति विभाग डॉ. ओंकारचंद शर्मा ने कहा, 21 सितंबर को रूरल-अर्बन एरिया में टॉयलेट टैक्स को लेकर एक नोटिफिकेशन किया गया था।
उन्होंने कहा कि कुछ जगह ऐसे होटल थे, जिनके पानी के स्रोत अपने थे, लेकिन सीवरेज कनेक्शन विभाग का इस्तेमाल कर रहे थे। उन पर ये टैक्स लगाया था। इसलिए यह नोटिफिकेशन किया था। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने जब इसे देखा तब इसे वापस ले लिया।
इस विवाद पर प्रदेश जल शक्ति विभाग ने कहा कि हिमाचल में बिल्डिंग मालिक की तरफ से लगाई टॉयलेट शीट के आधार पर सीवरेज कनेक्शन दिए जाएंगे, ऐसी कोई अधिसूचना सरकार ने जारी नहीं की है। सीवरेज कनेक्शन पहले ही तरह मिलते रहेंगे।
